मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदः निवडणूक की फक्त दिखावा?

तब्बल 25 वर्षांनी 2019 साली मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. निवडणुका म्हणचे लोकशाहीचा पाया असतो असे मानण्यात येते. त्यामुळे अशा निवडणुका घेऊन आम्ही जणू काही लोकतंत्राला अजून भक्कम करत आहोत अशा तोऱ्यात सरकार मिरवत आहे. निवडणुका कशा घेण्यात याव्यात, कोणते उमेदवार पात्र तर कोणते अपात्र, मतदान कशा प्रकारे घेण्यात यावे, मतमोजणी आणि निकालाचे निकष काय असावेत ह्या सगळ्याची सविस्तर प्रकिया महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये देण्यात आली आहे. ह्या अधिनियमाची प्रकिया वाचली तर इतकेच कळून येते की किती अलोकतांत्रिक आणि अन्याय्य निवडणुका विद्यापीठाद्वारे घेण्यात येणार आहेत. 

1989मध्ये एका विद्यार्थ्याचा कॅम्पसबाहेर खून करण्यात आला होता, त्यानंतरच्या वर्षांत निवडणुकांदरम्यानचा हिंसाचार खूपच वाढला होता. 1993पासून विद्यापीठांतील निवडणुकांवर जी बंदी लावण्यात आली होती ती आत्ता उठविण्यात आली आहे. मधल्या वर्षांतही विद्यार्थी परिषद फक्त कागदोपत्री अस्तित्वात होती. निवडणुकीविना प्रत्येक वर्गातील सर्वात प्रथम वा दुसऱ्या क्रमांक पटकाविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी परिषदेत पद मिळायचे. असे विद्यार्थी बहुतेकदा स्वतःचा अभ्यास, स्वतःचे अव्वल स्थान कायम ठेवण्याकरता उत्सुक असत. त्यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या समस्या त्यांना माहित नसायच्या व ना ते त्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यायचे. विद्यार्थी परिषद म्हणजे विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे प्रमुख ठिकाण होय. त्यामुळे परिषदेचा मूळ उद्देश्यच नष्ट झाला होता.
आत्ता निवडणुका घेतल्यामुळे जर असे वाटत असेल की आपली परिस्थिती बदलेल, जे विद्यार्थ्यांना हवे ते प्रतिनिधी निवडून येतील तर ते फार चुकीचे असेल. निवडणुकांचे नियम फार क्लिष्ट आणि विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या हिश्श्याला निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहण्यापासून वंचित करतात. निवडणुकीत उभा राहणारा उमेदवार त्या महाविद्यालयाचा पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी असायला हवा. अशाप्रकारे जे विद्यार्थी अर्धवेळ अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत किंवा जे विद्यार्थी महाविद्यालयात स्वायत्त अभ्यासक्रमांअंतर्गत शिक्षण घेत आहेत त्यांना पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे. 
दुसरी गोष्ट म्हणजे, उमेदवार हा महाविद्यालयाचा नियमित विद्यार्थी असायला हवा, येथे नियमित विद्यार्थी म्हणजे नेमके काय हे जरी अधिनियमांत सांगितले नसले तरी ज्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती 75टक्क्यांहून जास्त असेल, केवळ तेच विद्यार्थी निवडणूक लढवू शकतील. काही कारणांमुळे मग ते आरोग्याबाबतीत असो, घरगुती समस्यांबाबतीत किंवा एखाद्याला जर नोकरीसाठी उपस्थिती 75 टक्के लावता नाही आली तर ती वा तो निवडणूक लढवू शकणार नाही. 
निवडणूक उमेदवारांच्या पात्रतेसाठी तिसरी अट आहे की तिला/त्याला कोणत्याही परिक्षेत ए.टी.के.टी. नसेल. तिने/त्याने एकाच वर्षात दोनदा प्रवेश घेतला नसेल. आत्ता वरकरणी हे जरी बरोबर वाटत असेल तरी निवडणूक लढवण्यासाठी ही अट कशी काय असू शकते, याबद्दल विचार करायला हवा. एखाद्या विद्यार्थ्याला आरोग्यामुळे, खेळ किंवा सांस्कृतिक स्पर्धांत भाग घेण्यासाठी बाहेर गेल्यामुळे किंवा अन्य वैध कारणामुळे ए.टी.के.टी. लागू शकते. परंतू असा नियम करावाच का? विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा ठेका काय फक्त ए.टी.के.टी. नसलेल्याच विद्यार्थ्यांना आहे का?
ह्या सर्व अटींत भरीत भर म्हणून निवडणुकीच्या वेळी उमेदवाराचे वय कमाल 25वर्षे निर्धारित केले आहे. त्यामुळे काही कारणांनी ज्यांनी आपले शिक्षण मध्ये सोडून नोकरी आणि परिस्थिती सुधारल्यावर पुन्हा शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी उमेदवारीच्या शर्यंतींतून बाद झाले आहेत. बरे समजा एव्हढ्या सारे नियमांचे पालन करून एक विद्यार्थी उमेदवार म्हणून उभा राहिला तरी त्याला एकच पदासाठी अर्ज करता येईल. म्हणजे ज्याला वर्गप्रतिनिधी बनायचे आहे तो अध्यक्ष किंवा सचिवाच्या पदासाठी एकाच वेळी निवडणूक लढवू शकत नाही. 
पात्रतेचे नियम इतके कठोर आहेत, परंतु त्याहून जास्त कठोर आणि अलोकतांत्रिक प्रकिया म्हणजे निवडणुकीवेळी थोपलेली आचारसंहिता होय. निवडणुकीची पूर्ण जबाबदारी निवडणूक अधिकाऱ्याची म्हणजेच त्या महाविद्यालयातील मुख्याध्यापकांनी नेमून दिलेल्या प्राध्यापकांची असेल. निवडणुकीसाठी गटबाजी रोखण्याच्या नावाखाली उमेदवारांच्या पॅनेलवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. आजवर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक विद्यार्थी संघटनांनी काम केलेले आहे. परंतु या संघटना आपल्या कार्यशील कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत संघटनेचे उमेदवार म्हणून उतरवू शकणार नाहीत. इतकेच नव्हे, उमेदवारांना त्यांच्या प्रचारासाठी महाविद्यालयाच्या आवारात कोणतीही मिरवणूक काढता येणार नाही. त्यांना आपले म्हणणे समस्त विद्यार्थीवृंदापुढे मांडण्यासाठी कोणताच मेळावा घेता येणार नाही. महाविद्यालयाच्या आवारात प्रचार मोहिमेत जनतेला संबोधित करणारी यंत्रे जसे की मेगाफोन वगैरे किंवा वाहने वाहतुकीची साधने इत्यादींचा वापर करण्यावर बंदी असेल. वर्गप्रतिनिधींना आपल्या प्रचारासाठी 1000 रुपयांची तर बाकीच्या पदांसाठी 5000रुपयांची खर्चांची मर्यादा असेल. 
प्रचाराचे एकमेव माध्यम म्हणून निवडणूक अधिकारी महाविद्यालयाच्या आवारात विशिष्ट जागा निर्धारित करतील. प्रत्येक उमेदवारांच्या भित्तीपत्रकांचा (पोस्टरचा वा पत्रकाचा) आकारदेखील निवडणूक अधिकारीच ठरवतील. आत्ता तुम्हीच सांगा एखाद्या उमेदवारांविषयी जर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मनात वाईट चित्र असेल, त्याला एखाद्या कोपऱ्यात जिथे कोणी येत जात नाही अशी जागा तर दुसरीकडे ज्या उमेदवारांविषयी चांगले मत असेल त्याला मोक्याची जागा भित्तीपत्रकासाठी देण्यात येऊ शकते. एकूणच ह्यामुळे निवडणुकांच्यो निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. 
एकंदरीतच अशा प्रकारच्या निवडणुका घेतल्याने ज्यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत खरोखरच चिंता आहेत व ते प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आतुर आहेत अशांचे जिंकून येणे कठीण केले आहे. एकूण निवडणूक प्रकिया विद्यार्थ्यांच्या भल्या मोठ्या भागाला उमेदवार म्हणून उभे राहण्यापासून वंचित करते. निवडणूक अधिकारी कोणी तटस्थ नसून त्याच महाविद्यालयाचे शिक्षक आहेत, म्हणून ते त्यांचे म्हणणे निमुटपणे ऐकणाऱ्या उमेदवारांना जिंकून येण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील हा धोका आहे. खरोखरच तळमळ असणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या प्रचारात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
आज विद्यार्थी परिषदेच्या निःपक्ष आणि मुक्त निवडणुकांची नितांत गरज आहे. तळमळीने काम करणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणे, त्यांचे प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर मांडून त्यांचे निराकरण करणे फार गरजेचे आहेत. विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य प्रतिनिधी म्हणून असतात, नेते म्हणून नव्हेत, हे मूळ रुजवणे फार गरजेचे आहे. अशी तुघलकी बंधने किंवा नियम लावून ते नक्कीच साध्य होणार नाही.  
आज सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केवळ त्यांच्या अभ्यासाकडेच लक्ष द्यावे, आपण ज्या समाजात राहतो त्यावर विचार चर्चा वा राजकारणात सहभाग घेऊ नये असेच पसरविले जाते. विद्यार्थ्यांचा आवाज बऱ्याचदा दाबला जातो. लोकतांत्रिक वातावरण दिवसेंदिवस लोप पावत चालले आहे. बऱ्याच महाविद्यालयांचे आणि विद्यापीठांचे विद्यार्थी व त्यांच्या संघटना ह्या गळचेपीचा विरोध करत आहेत. त्यांचा विरोध दडपून टाकण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आज आपले सरकार हा खोटा प्रचार करत आहे की निवडणुका घेतल्याने आत्ताच्या सर्व समस्या सुटतील. आपण नेहमी लक्षात ठेवायला हवे की आपल्या समाजातील राजनैतिक परिस्थितीचा आपल्या शिक्षणावर, रोजगारावर व इतर सर्व बाबींवर असर होतो व म्हणूनच विद्यार्थ्यांनी नेहमीच राजकरणापासून दूर राहायला नको . आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या भगतसिंगांनी विद्यार्थ्यांना हाच उपदेश केला होता. 
विद्यापीठाच्या निवडणुका जरी विधानसभा निवडणुकांमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या तरी या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, म्हणूनच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांना लोकतांत्रिक मूल्यांवर आयोजित करण्यासाठी, अधिनियमांतील जाचक तरतूदी रद्द करण्यासाठी आणि निःपक्ष व मुक्त निवडणुकांसाठी सर्व विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन आपला आवाज बुलंद करावा असे आवाहन स्पार्क – वॉईस ऑफ यूथ करित आहे.